BIHAR NEWS:राघोपुर में एंबुलेंस की ऑक्सीजन व्यवस्था पर भड़कीं मीसा भारती, ड्राइवर से बोलीं- हम डॉक्टर की पढ़ाई किए हैं, हम झूठ बोल रहे हैं?
मीसा भारती राघोपुर एंबुलेंस मामला राघोपुर, बिहार: बिहार के राघोपुर में एंबुलेंस के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर सांसद मीसा भारती नाराज हो गईं। एंबुलेंस की स्थिति देखने के दौरान उनकी ड्राइवर से तीखी बातचीत हुई। इस दौरान मीसा भारती ने अपनी मेडिकल पढ़ाई का हवाला देते हुए ड्राइवर से सवाल किया। उनका बयान अब स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को लेकर चर्चा का विषय बन सकता है। एंबुलेंस में ऑक्सीजन की स्थिति देखकर नाराज हुईं सांसद मिली जानकारी के अनुसार, राघोपुर में एंबुलेंस के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था देखने के दौरान मीसा भारती ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मौके पर मौजूद एंबुलेंस चालक के साथ उनकी बातचीत तीखी हो गई। सांसद ने ऑक्सीजन व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और ड्राइवर के जवाब पर असहमति जताई। इस दौरान मीसा भारती ने कहा, “हम डॉक्टर का पढ़ाई किए हैं, हम झूठ बोल रहे हैं और आप ड्राइवर होकर सही बोल रहे हैं।” उनके इस बयान से साफ था कि वह एंबुलेंस में ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं थीं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल एंबुलेंस किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम होती है। ऐसे में उसमें ऑक्सीजन सहित जरूरी चिकित्सा सुविधाओं का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। खासकर गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाते समय ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसकी कार्यशील स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। राघोपुर में सामने आए इस घटनाक्रम ने एंबुलेंस में उपलब्ध सुविधाओं की जांच और उनकी नियमित निगरानी की जरूरत को फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि, ऑक्सीजन सिस्टम में वास्तविक तकनीकी खराबी थी या व्यवस्था को लेकर कोई अन्य विवाद हुआ, इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत जानकारी जरूरी है। जांच और जवाबदेही जरूरी इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि एंबुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं। यदि किसी तरह की कमी पाई जाती है, तो उसकी जांच कर जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा जाना चाहिए। साथ ही, एंबुलेंस में मौजूद चिकित्सा उपकरणों की नियमित जांच सुनिश्चित करना भी जरूरी है। राघोपुर की इस घटना ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल, मामले से जुड़ी तकनीकी स्थिति और संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।
NEW DELHI:JNU विवाद पर BJP महिला मोर्चा का कांग्रेस पर हमला, रूप कुमारी चौधरी ने राहुल-प्रियंका गांधी से पूछे सवाल
JNU विवाद नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। BJP महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पीड़ित छात्राओं के लिए न्याय, सम्मान और सुरक्षा की मांग की है। रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि JNU में सामने आया यह मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच के साथ छात्राओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने राहुल गांधी के महिला अधिकारों और पितृसत्ता के खिलाफ दिए जाने वाले बयानों का जिक्र करते हुए पूछा कि इस मामले में वे खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल BJP सांसद ने प्रियंका गांधी के नारे ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि छात्राओं के समर्थन में उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है। उन्होंने कांग्रेस से अपने सांसद और मामले से जुड़े आरोपों पर स्पष्ट रुख रखने की मांग की। चौधरी ने दावा किया कि मामले की आंतरिक जांच रिपोर्ट में संबंधित सांसद के खिलाफ निष्कर्ष सामने आए हैं और उन्हें विश्वविद्यालय से हटाया गया है। हालांकि, इन दावों और जांच के निष्कर्षों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। आरोपों, आंतरिक जांच के निष्कर्षों और कानूनी रूप से साबित अपराध के बीच अंतर करना जरूरी है। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने वाली छात्राएं अभी भी उसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा, सम्मान और पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने संबंधित संस्थानों से छात्राओं के हितों की रक्षा करने की अपील की। राष्ट्रपति और महिला आयोग तक पहुंचा मामला BJP महिला मोर्चा अध्यक्ष के अनुसार, संगठन ने इस मुद्दे पर देशभर में विरोध प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर को राष्ट्रपति से मुलाकात की गई, जबकि 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने यह भी कहा कि सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष भी मामला उठाया है। BJP महिला मोर्चा की मांग है कि मामले में छात्राओं को न्याय मिले और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब इस विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया और संबंधित संस्थानों की ओर से सामने आने वाली आधिकारिक जानकारी पर नजर रहेगी।
KOLKATA NERWS:राहुल गांधी के ‘हाई टी’ निमंत्रण पर केया घोष का हमला, बोलीं- आंदोलन के पीछे राजनीतिक उद्देश्य
राहुल गांधी हाई टी निमंत्रण:कोलकाता, पश्चिम बंगाल: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक निमंत्रण को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेत्री केया घोष ने राहुल गांधी द्वारा CJP प्रमुख अभिजीत दीपके को ‘हाई टी’ के लिए आमंत्रित किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही है, उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। केया घोष ने अपने बयान में कहा कि अब धीरे-धीरे इस पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ रही है। उनके मुताबिक, भाजपा पहले से ही यह कहती रही है कि संबंधित आंदोलन के पीछे राजनीतिक योजना काम कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी के निमंत्रण को इसी संदर्भ में देखते हुए आंदोलन की मंशा पर सवाल खड़े किए। केया घोष ने आंदोलन की मंशा पर उठाए सवाल भाजपा नेत्री केया घोष ने दावा किया कि राहुल गांधी के कदम से यह स्पष्ट होता है कि आंदोलन को राजनीतिक दिशा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि इस आंदोलन का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता, तो राहुल गांधी की ओर से ऐसा निमंत्रण क्यों दिया जाता? हालांकि, यह केया घोष का राजनीतिक आरोप है। केवल किसी नेता की ओर से निमंत्रण भेजे जाने के आधार पर किसी आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य होने की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध होने की जानकारी दिए गए बयान में नहीं है। युवा प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदारी देने की बात अपने बयान में केया घोष ने राहुल गांधी की भूमिका को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शायद अब 30 से 35 वर्ष के युवाओं को आंदोलन की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने आंदोलन में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए। उनके बयान से साफ है कि भाजपा इस घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से देख रही है। वहीं, आंदोलन के उद्देश्य, इसमें शामिल लोगों की भूमिका और राहुल गांधी के निमंत्रण के पीछे की मंशा को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित पक्षों का पक्ष जानना भी जरूरी है। राजनीतिक बयानबाजी से बढ़ी चर्चा राहुल गांधी के ‘हाई टी’ निमंत्रण को लेकर केया घोष की टिप्पणी ने राजनीतिक बहस को नया विषय दे दिया है। भाजपा नेत्री ने जहां इसे आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से जोड़कर देखा, वहीं इस दावे की पुष्टि के लिए स्वतंत्र तथ्य सामने आना जरूरी है। फिलहाल, यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के केंद्र में है। आने वाले समय में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया से इस घटनाक्रम पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। मुख्य बिंदु: केया घोष ने राहुल गांधी के निमंत्रण पर सवाल उठाए, आंदोलन के पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने का आरोप लगाया और युवा प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदारी सौंपने संबंधी टिप्पणी की।
NALANDA NEWS:नालंदा सिपाही हत्याकांड पर मनोज झा का हमला, बोले- बिहार में कानून-व्यवस्था ढह चुकी है
नालंदा सिपाही हत्याकांड पटना, बिहार: बिहार के नालंदा में शराब तस्करों के हमले में पुलिस सिपाही की मौत के मामले ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। इस घटना पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज कुमार झा ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के भीतर कानून का डर खत्म होता दिखाई दे रहा है। मनोज झा ने इस स्थिति को केवल कानून-व्यवस्था की खराब हालत नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के ढह जाने के रूप में बताया। मनोज झा ने सरकार और केंद्र से पूछे सवाल नालंदा में हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज कुमार झा ने कहा कि बिहार के अलग-अलग इलाकों से ऐसी घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने नालंदा और आरा का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर राज्य को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। RJD सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का भय कमजोर पड़ गया है। उनके मुताबिक, जब अपराधियों को कार्रवाई का डर नहीं रहता, तो ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन जाती हैं। मनोज झा ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार की समस्याओं पर नेताओं को लगातार ध्यान देना चाहिए, न कि केवल चुनाव के समय राज्य की चर्चा होनी चाहिए। ‘व्यवस्था ढह जाए तो उसे फिर से बनाना पड़ता है’ मनोज कुमार झा ने अपने बयान में कहा कि बिहार में स्थिति को सिर्फ कानून-व्यवस्था की खराब हालत कहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इसे व्यवस्था के ढह जाने से जोड़ते हुए कहा कि जब कोई व्यवस्था टूट जाती है, तो उसे दोबारा खड़ा करने की जरूरत होती है। उनके इस बयान ने बिहार में पुलिस की सुरक्षा, शराब तस्करी पर नियंत्रण और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों को फिर चर्चा में ला दिया है। पुलिसकर्मी की मौत से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नालंदा में शराब तस्करों के हमले में सिपाही की मौत की घटना ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाई है। इस मामले में प्रभावी कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल, इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच पुलिसकर्मी की मौत और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल अहम बने हुए हैं। मनोज झा ने राज्य सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, उनके आरोपों और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर संबंधित पक्षों का जवाब भी महत्वपूर्ण होगा।
नालंदा में सिपाही की हत्या पर RJD का हमला, शक्ति सिंह यादव बोले- बिहार में कानून का राज समाप्त
नालंदा में सिपाही की हत्या पटना, बिहार: बिहार के नालंदा जिले में शराब तस्करों के हमले में पुलिस सिपाही अजीत कुमार की मौत के मामले ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। RJD नेता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। पुलिसकर्मी की मौत पर सरकार को घेरा शक्ति सिंह यादव ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शराब माफियाओं के हमले में सिपाही अजीत कुमार की हत्या होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब कानून की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी ही अपराधियों के निशाने पर हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। RJD नेता ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून का राज कमजोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के कंधों पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यदि ड्यूटी के दौरान उन्हें ही हमलों का सामना करना पड़े, तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब के कारोबार और तस्करी को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। नालंदा की घटना ने एक बार फिर शराब तस्करी से जुड़े अपराधों और पुलिस की सुरक्षा पर चर्चा तेज कर दी है। शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है और सरकार को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि राज्य में अपराध की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन रही हैं। नवरात्रि के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल शक्ति सिंह यादव ने शारदीय नवरात्रि का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ओर पूरे बिहार में श्रद्धालु पूजा-पाठ में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों की गतिविधियां लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार से कानून-व्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। फिलहाल, इस मामले में पुलिस सिपाही की मौत के बाद घटना से जुड़े सभी तथ्यों, आरोपियों की भूमिका और पुलिस की आगे की कार्रवाई की जानकारी महत्वपूर्ण है। मामले की जांच और आधिकारिक जानकारी से ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। निष्कर्ष: नालंदा में सिपाही अजीत कुमार की मौत के मामले ने बिहार में शराब तस्करी, पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। RJD ने इस घटना के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि, कानून-व्यवस्था को लेकर शक्ति सिंह यादव के बयान उनके राजनीतिक आरोप हैं, जिनका स्वतंत्र आकलन आधिकारिक आंकड़ों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।
राहुल गांधी पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का हमला, बोले- उनकी बातें अब हंसी का विषय बन गई हैं
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का राहुल गांधी पर हमला पटना, बिहार: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके बयानों और चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। सिग्रीवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संवैधानिक पदों और संस्थाओं को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों को अब लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद ने उठाए सवाल जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी बातें अब हंसी का विषय बनती जा रही हैं। भाजपा सांसद के मुताबिक, एक जिम्मेदार राजनीतिक नेता होने के बावजूद राहुल गांधी के बयानों में गंभीरता और स्पष्टता की कमी दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं, जो देश के व्यापक हितों के लिहाज से उचित नहीं है। सिग्रीवाल ने कहा कि राजनीति में विरोध दर्ज कराने के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का ध्यान रखना भी जरूरी है। हालांकि, राहुल गांधी के रुख को लेकर भाजपा सांसद की ये टिप्पणियां उनकी राजनीतिक राय हैं। नवरात्रि के दौरान प्रदर्शन पर भी जताई नाराजगी भाजपा सांसद ने प्रदर्शन के समय को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण पर्व की शुरुआत के दौरान इस तरह का आंदोलन करना उचित नहीं था। सिग्रीवाल ने दावा किया कि विरोध-प्रदर्शन से कारोबार और व्यापारियों की गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने व्यापारियों, युवाओं और आम नागरिकों के हितों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपने फैसले लेते समय देश की आर्थिक गतिविधियों और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभावों का भी ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयुक्त को लेकर जारी है राजनीतिक विवाद चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग और इस मुद्दे पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के नागरिक ऐसे बयानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जहां सिग्रीवाल ने राहुल गांधी के विरोध-प्रदर्शन और बयानों की आलोचना की है, वहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस का पक्ष भी राजनीतिक बहस का अहम हिस्सा है। फिलहाल, चुनाव आयुक्त से जुड़े इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है।
LACKNOW NEWS:INDIA गठबंधन के प्रदर्शन पर सुरेश खन्ना का हमला, बोले- संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आंदोलन लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश
सुरेश खन्ना का INDIA गठबंधन पर हमला: लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने INDIA गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके कामकाज पर सवाल उठाने से पहले राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। खन्ना के मुताबिक, चुनाव आयोग का प्रमुख दायित्व मतदाता सूची को दुरुस्त रखना और पात्र मतदाताओं के नाम इसमें शामिल करना है। चुनाव आयोग के समर्थन में क्या बोले सुरेश खन्ना? मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत काम करता है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति इसी व्यवस्था के अंतर्गत की गई है। ऐसे में किसी संस्था या उसके कामकाज पर बिना उचित आधार के आरोप लगाना सही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों और मतदाता सूची अधिक सटीक व त्रुटिरहित बने। ‘मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए’ सुरेश खन्ना ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर वह भी चाहेंगे कि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध हो। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की विश्वसनीयता बेहद जरूरी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग समय-समय पर सूची के पुनरीक्षण का काम करता है। उन्होंने संकेत दिया कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया को राजनीतिक विवाद के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को दी नसीहत INDIA गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए खन्ना ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश जैसा है। उन्होंने जिम्मेदार राजनीतिक दलों और खासकर उनके प्रमुख नेताओं से अपील की कि वे ऐसे हालात पैदा करने से बचें, जिनसे संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हों। मंत्री के इस बयान से स्पष्ट है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। जहां सुरेश खन्ना ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का समर्थन किया, वहीं INDIA गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने विपक्षी दलों की रणनीति पर सवाल उठाए। मुख्य बात: सुरेश खन्ना ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जरूरी बताते हुए चुनाव आयोग का समर्थन किया और राजनीतिक दलों से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिम्मेदार रवैया अपनाने की अपील की।