जंतर-मंतर विवाद नई दिल्ली/हैदराबाद: दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटाए जाने के मुद्दे पर AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक किसी प्रदर्शन में हिंसा नहीं होती, तब तक लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। ओवैसी ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए युवकों की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर ओवैसी का जोर
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार को लोगों के प्रदर्शन करने से परेशानी क्यों है? उनके मुताबिक, यदि कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और उसमें हिंसा नहीं होती, तो ऐसे विरोध को अनुमति दी जानी चाहिए।
ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी मांगों और असहमति को लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखने का मौका मिलना चाहिए।
युवकों की गिरफ्तारी पर भी उठाए सवाल
इस मामले में ओवैसी ने प्रदर्शन से जुड़े तीन युवकों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि युवकों को गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस देकर या जमानत की प्रक्रिया के जरिए भी मामले को संभाला जा सकता था।
ओवैसी के अनुसार, एक युवक को रिहा कर दिया गया, जबकि अन्य दो को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब एक युवक को रिहा किया जा सकता है, तो बाकी दो युवकों को न्यायिक हिरासत में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी?
हालांकि, गिरफ्तारी के कारणों, आरोपों और न्यायिक हिरासत से जुड़े विस्तृत तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं की जा सकती है। मामले में संबंधित पुलिस और प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बहस
जंतर-मंतर लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में इसे प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटाने का मुद्दा नागरिकों के विरोध करने के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन से जुड़ा है।
ओवैसी के बयान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहस को फिर सामने ला दिया है। अब इस मामले में प्रशासनिक निर्णय और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर आगे की स्थिति महत्वपूर्ण होगी।
