INDIA गठबंधन का जनता की अदालत कार्यक्रम: SIR और कथित वोट चोरी के आरोपों पर INDIA गठबंधन का विरोध, संसदीय कार्यवाही की तर्ज पर CEC के खिलाफ होगा प्रतीकात्मक कार्यक्रम।
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 31 अक्टूबर 2026 को राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजाजी मार्ग स्थित आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह सुरक्षा व्यवस्था विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किए जा रहे प्रतीकात्मक कार्यक्रम को देखते हुए बढ़ाई गई है।
INDIA गठबंधन का यह कार्यक्रम चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर आयोजित किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।
SIR और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन
विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर INDIA गठबंधन के नेता अपनी आपत्तियां सार्वजनिक रूप से उठाने की तैयारी में हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा जरूरी है।
संसद की कार्यवाही की तर्ज पर होगा कार्यक्रम
इस कार्यक्रम को संसदीय कार्यवाही की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें विपक्षी दल प्रतीकात्मक रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग जैसी कार्यवाही प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक एवं सार्वजनिक मंच पर सामने लाना है।
हालांकि, इस कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट है कि यह केवल एक प्रतीकात्मक राजनीतिक आयोजन है। इसे संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया के तहत होने वाली वास्तविक महाभियोग अथवा पद से हटाने की कार्रवाई नहीं माना जाएगा।
चुनाव आयोग की भूमिका पर फिर गरमाई राजनीति
SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस लगातार चर्चा में है। INDIA गठबंधन इस कार्यक्रम के जरिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अपने सवालों को प्रमुखता से उठाना चाहता है।
फिलहाल, 31 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन पर राजनीतिक और मीडिया जगत की नजरें टिकी हैं। कार्यक्रम के दौरान विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए जाने वाले सवाल और उनके बयान आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक बहस को और चर्चा में ला सकते हैं।
