नई दिल्ली: SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक विपक्ष अपनी आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने इस विरोध को लोकतांत्रिक अधिकारों, संविधान और जनता के हक की लड़ाई बताया।
रेणुका चौधरी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का नैतिक दायित्व है। उनके मुताबिक, देश में बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने, संविधान की बात करने और अपने अधिकारों की मांग करने पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर SIR के खिलाफ विरोध जताना भी गलत माना जाता है, तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने का अधिकार कहां रह जाता है?
संविधान से मिले अधिकारों के लिए लड़ाई
कांग्रेस सांसद ने कहा कि संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, वे देश की लोकतांत्रिक विरासत का हिस्सा हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत में मिली आजादी को एक पवित्र जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि इसे बदलने या कमजोर करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए।
रेणुका चौधरी ने सवाल उठाया कि क्या सरकार की हर कार्रवाई को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया जाए? उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष का काम केवल चुप रहना नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाना और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करना भी है।
सरकार के जवाब तक जारी रहेगा विरोध
प्रदर्शन कितने दिनों तक चलेगा, इस सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा कि जब तक सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं करती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष अलग-अलग मंचों और तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराता रहेगा।
उनके बयान से स्पष्ट है कि SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। कांग्रेस सांसद ने इस संघर्ष को अपना नैतिक कर्तव्य बताते हुए कहा कि अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते रहना जरूरी है।
मुख्य बात: रेणुका चौधरी ने SIR के खिलाफ विरोध को संविधान से मिले अधिकारों की रक्षा से जोड़ते हुए कहा कि न्याय मिलने और सरकार की ओर से सच्चाई स्वीकार किए जाने तक विपक्ष विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठाता रहेगा।
