पटना: बिहार में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विशेष अभियान चलाने जा रहा है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि पहली बार बड़े स्तर पर रैयतों के घर-घर जाकर जमाबंदी के रिकॉर्ड का शुद्धीकरण किया जाएगा। यह अभियान करीब 45 दिनों तक चलाया जाएगा।
पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में शुक्रवार को सभी जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व) के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने की। बैठक से पहले विभागीय सचिव जय सिंह ने मंत्री का स्वागत पुस्तक और पौधा भेंट कर किया।
समीक्षा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को मौजा-वार अभियान चलाकर जमाबंदी रिकॉर्ड को त्रुटिरहित बनाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी जमीन का भौतिक सत्यापन शुरू करने और सरकारी प्लॉट से जुड़ी जमाबंदियों की जांच में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, डिजिटाइज्ड एवं लेफ्ट आउट जमाबंदी, ई-मापी, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि सत्यापन और RCMS समेत कई राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मृत रैयतों के उत्तराधिकार से संबंधित मामलों और बंटवारा म्यूटेशन की स्थिति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई।
इसके अलावा भू-अभिलेख पोर्टल पर स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड करने, निबंधन से पहले भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन तथा लॉक की गई जमाबंदियों को नियमानुसार अनलॉक करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा हुई। गलत प्रश्नावली और कथित फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में अब तक की कार्रवाई की स्थिति भी अधिकारियों से पूछी गई।
विभाग का यह अभियान जमीन के रिकॉर्ड में मौजूद विसंगतियों को दूर करने और राजस्व अभिलेखों को अधिक व्यवस्थित एवं भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
