राहुल गांधी और एलन मस्क की बातचीत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कांग्रेस पर साधा निशाना

नई दिल्ली: राहुल गांधी और एलन मस्क के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर हुई बातचीत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति पहले से तय है और इस मामले में किसी तरह का भ्रम नहीं है। सिंधिया ने लाइसेंस प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के रुख पर भी सवाल उठाए।

सरकार की नीति स्पष्ट, तीन कंपनियों को मिला लाइसेंस

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संबंधित सेवा के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंस केवल किसी एक कंपनी को नहीं दिया गया है, बल्कि तीन पक्षों को इसके लिए अनुमति मिली है।

सिंधिया के मुताबिक, सरकार जब राजस्व आधारित शुल्क व्यवस्था तय करेगी, तब संबंधित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक कंपनी को निर्धारित सुरक्षा शर्तों को अलग-अलग पूरा करना होगा। इन शर्तों का पालन करने के बाद ही कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगी।

सिंधिया ने साफ किया कि लाइसेंस मिलना और सेवाओं का संचालन शुरू करना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा संबंधी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

कांग्रेस के रुख पर उठाए सवाल

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को खुद स्पष्ट नहीं है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले एक व्यक्ति को लाइसेंस दिए जाने पर आपत्ति जता रही थी, लेकिन अब उसी मामले में लाइसेंस नहीं मिलने को लेकर सवाल उठा रही है।

सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के बयानों में विरोधाभास दिखाई देता है। हालांकि, ये टिप्पणियां केंद्रीय मंत्री का राजनीतिक आकलन हैं और इन्हें कांग्रेस के आधिकारिक पक्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

लाइसेंस के बाद सुरक्षा शर्तें होंगी अहम

इस पूरे मामले में सरकार की ओर से मुख्य जोर लाइसेंस, स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन पर है। सिंधिया ने दोहराया कि सरकार अपनी नीति को लेकर स्पष्ट है और कंपनियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही परिचालन की अनुमति मिलेगी।

राहुल गांधी और एलन मस्क के बीच हुई बातचीत के बाद यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आ गया है। अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया और सरकार की ओर से तय किए जाने वाले शुल्क संबंधी नियमों पर नजर रहेगी।