देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य श्रमिक परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये के सीधे पहुंचाना है। DBT व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ लाभार्थियों को समय पर आर्थिक मदद उपलब्ध कराने में सुविधा होती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। सरकार का कहना है कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए अलग-अलग कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत पात्रता के आधार पर श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जरूरतों से संबंधित सहायता योजनाएं शामिल हो सकती हैं।
सरकार की ओर से DBT के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से लाभार्थियों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं से बचने में मदद मिलती है। साथ ही, डिजिटल भुगतान व्यवस्था के जरिए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं को लगातार मजबूत करने और पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि जरूरतमंद श्रमिक परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहें।
